हल्द्वानी। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत की तत्परता और प्रभावी हस्तक्षेप से एक महिला को 14 वर्षों बाद अपनी खरीदी हुई भूमि का अधिकार मिल गया। लंबे समय से रजिस्ट्री के लिए भटक रही महिला की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने मामले का समाधान कराया और भूमि की रजिस्ट्री उसके नाम करवा दी।
जानकारी के अनुसार ऋषिकेश निवासी गीता बैरागी ने वर्ष 2012 में किच्छा की सुनहरा कॉलोनी में 60 गज का एक भूखंड 95 हजार रुपये में खरीदा था। आरोप है कि भूखंड खरीदने के बाद भी विक्रेता द्वारा कई बार अनुरोध करने के बावजूद उनके नाम रजिस्ट्री नहीं कराई गई। बाद में उन्हें बताया गया कि संबंधित भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है और रजिस्ट्री के स्थान पर दान पत्र कराने का सुझाव दिया गया।
वर्षों तक समस्या का समाधान नहीं होने पर गीता बैरागी अप्रैल 2026 में अपनी शिकायत लेकर कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत के समक्ष पहुंचीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए दीपक रावत ने शिकायत पत्र तत्काल तहसीलदार किच्छा को भेजते हुए दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
आयुक्त के निर्देशों के बाद तहसीलदार किच्छा ने मामले की विस्तृत सुनवाई की। जांच और दोनों पक्षों की बात सुनने के उपरांत विक्रेता सुनील ढाली द्वारा संबंधित भूमि की विधिवत रजिस्ट्री गीता बैरागी के नाम कर दी गई।
अपनी वर्षों पुरानी समस्या के समाधान से खुश गीता बैरागी सोमवार को स्वयं कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से मिलने पहुंचीं और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यदि समय पर प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होता तो उन्हें न्याय मिलने में और अधिक समय लग सकता था।
