देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष का 1,01,175 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया। बजट में कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, उद्योग, संयोजकता, आयुष और पर्यटन के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह प्रदेश की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
बजट के मुख्य प्रावधान:
🔹 एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़
🔹 मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़
🔹 स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़
🔹 मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़
🔹 जमरानी बांध के लिए 625 करोड़
🔹 सौंग बांध के लिए 75 करोड़
🔹 लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़
🔹 राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1,500 करोड़
🔹 जल जीवन मिशन के लिए 1,843 करोड़
🔹 नगर पेयजल योजना के लिए 100 करोड़
🔹 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़
🔹 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़
सरकार ने इस बजट को प्रदेश के सतत विकास और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
प्रदेश में सड़क विकास को मिलेगी रफ्तार, नई सड़कें और पुल बनाए जाएंगे
उत्तराखंड सरकार ने सड़क अवसंरचना के विस्तार के लिए बड़े प्रावधान किए हैं। बजट के तहत नई सड़कों के निर्माण, पुनर्निर्माण और नवीनीकरण पर जोर दिया गया है।
सड़क विकास के मुख्य बिंदु:
✅ 220 किमी नई सड़कों का निर्माण
✅ 1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण
✅ 1550 किमी सड़कों का नवीनीकरण
✅ 1200 किमी सड़कों पर सुरक्षा कार्य
✅ 37 नए पुलों के निर्माण का लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रदेश के दूर-दराज इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ना और परिवहन को सुगम बनाना है।
