शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति की गंभीरता का जायजा लिया। कांगड़ा में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 1,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की।
पीएम मोदी ने कहा कि आपदा में जान गंवाने वाले परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही, एसडीआरएफ और पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त अग्रिम जारी करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त मकानों की जियो-टैगिंग कर शीघ्र मंजूरी देने और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन दिया गया। वहीं, शिक्षा पर असर रोकने के लिए 500 से अधिक क्षतिग्रस्त स्कूलों की जियो-टैगिंग और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
कृषि और पशुधन पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को विशेष राहत पैकेज, मिनी किट और बिजली कनेक्शन रहित किसानों को अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री ने जल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए जल संचयन संरचनाओं के निर्माण की भी बात कही।
आपदा प्रबंधन के प्रयासों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार हिमाचल को इस आपदा से उबारने के लिए हरसंभव सहयोग करेगी।
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