देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष बी.एस. वर्मा ने मुलाकात की और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर तीसरी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में राज्य के 12 जनपदों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन में ओबीसी को समुचित प्रतिनिधित्व देने की संस्तुति की गई है।
हरिद्वार की पहली और बाकी 12 जिलों की तीसरी रिपोर्ट
आयोग ने इससे पहले 14 अगस्त 2022 को हरिद्वार जनपद की पहली रिपोर्ट सौंपी थी। अब तीसरी रिपोर्ट में 13 जिला पंचायत अध्यक्ष पद, 358 जिला पंचायत वार्ड, 89 क्षेत्र पंचायत प्रमुख, 2974 क्षेत्र पंचायत वार्ड, 7499 ग्राम प्रधान पद और 55,589 ग्राम पंचायत वार्ड में 2011 की जनगणना के आधार पर ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की गई है।
महत्वपूर्ण हस्तियां रहीं मौजूद
रिपोर्ट सौंपने के दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजानदास, सविता कपूर, बृजभूषण गैरोला सहित कई जनप्रतिनिधि और पंचायतीराज विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने आयोग की संस्तुतियों का अध्ययन कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
