देहरादून। प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) शुरू होने के बाद विभिन्न श्रेणियों में तेजी से पंजीकरण हो रहे हैं। लेकिन एडीएम और सीडीओ स्तर के अधिकारियों को पोर्टल संचालन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए अब पोर्टल में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे।
शासन के संज्ञान में मामला आने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने सुधार की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल, जिलों में एडीएम और सीडीओ को यूसीसी का नोडल अधिकारी बनाया गया है। वर्तमान में इन अफसरों को सीधे जिले की प्रगति रिपोर्ट देखने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे उन्हें अलग-अलग अधिकारियों से फोन पर रिपोर्ट मांगनी पड़ती है।
नोडल अफसरों को मिलेगा डैशबोर्ड:
आईटीडीए की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि नोडल अफसरों के लिए एक विशेष डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है। इससे वे पूरे जिले की प्रगति रिपोर्ट आसानी से देख सकेंगे।
गृह विभाग की सख्त निगरानी:
यूसीसी पोर्टल की निगरानी को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। गृह विभाग रोजाना पोर्टल पर आने वाले आवेदनों और उनकी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रदेशभर से ले रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर अफसरों के स्तर तक हर पहलू पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
इस बदलाव के बाद नोडल अफसरों के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया और बेहतर हो सकेगी।
