Uttarakhand: जीएसटी संग्रहण में शानदार बढ़ोतरी, एसजीएसटी में 24% और कुल राजस्व में 22% की वृद्धि

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देहरादून। उत्तराखंड में राज्य कर विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीएसटी संग्रहण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अप्रैल से जून 2026 की अवधि में विभाग ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में नेट एसजीएसटी (SGST) संग्रहण में 24 प्रतिशत, नॉन-जीएसटी संग्रहण में 12 प्रतिशत और कुल राजस्व संग्रहण में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। शनिवार को प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई।

बैठक में बताया गया कि अप्रैल-जून 2025 की तुलना में अप्रैल-जून 2026 के दौरान नॉन-जीएसटी संग्रहण ₹658 करोड़ से बढ़कर ₹740 करोड़ पहुंच गया, जबकि नेट एसजीएसटी संग्रहण ₹2,457 करोड़ से बढ़कर ₹3,056 करोड़ हो गया। इसी अवधि में विभाग का कुल कर संग्रहण ₹3,115 करोड़ से बढ़कर ₹3,796 करोड़ दर्ज किया गया, जो 22 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

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समीक्षा बैठक में केंद्रीय खुफिया इकाई (CIU) के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में CIU के माध्यम से ₹12.92 करोड़ की वसूली की गई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून तक ही ₹16.48 करोड़ की वसूली हो चुकी है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 27.6 प्रतिशत अधिक है।

प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीएसटी संग्रहण में मिली इस सफलता को बनाए रखते हुए आगामी महीनों में राजस्व बढ़ाने के लिए और प्रभावी रणनीति अपनाई जाए। उन्होंने कर अनुपालन बढ़ाने, आधुनिक तकनीक और डेटा विश्लेषण का अधिकतम उपयोग करने तथा विभागीय कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

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उन्होंने अधिकारियों से कहा कि करदाताओं की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और जीएसटी अनुपालन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में विशेष जांच शाखा (SIB), मोबाइल स्क्वाड और ऑडिट शाखा के कार्यों की भी समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने सभी इकाइयों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

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समीक्षा के दौरान होटल एवं रेस्टोरेंट सेवाओं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी अनुपालन की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। विभाग की आगामी कार्ययोजना पर विचार करते हुए प्रमुख सचिव ने राजस्व संग्रहण और कर अनुपालन को और मजबूत बनाने के लिए निरंतर समीक्षा और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया।

बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, आयुक्त राज्यकर प्रतीक जैन, अपर सचिव एवं अपर आयुक्त महमोहन मैनाली, अपर सचिव एवं अपर आयुक्त अनिल सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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