देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने पूर्व उपनल कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2026–27 के बजट में समान कार्य के लिए समान वेतन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने इस मद के लिए 289 करोड़ 98 लाख 29 हजार रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि पूर्व उपनल कर्मियों ने विभिन्न विभागों में लंबे समय तक महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं, इसलिए उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी सोच के तहत सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की है।
मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने कहा कि यह निर्णय सरकार की समावेशी और संवेदनशील शासन व्यवस्था का प्रतीक है। राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और पारदर्शी व जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है।
उन्होंने विश्वास जताया कि इस फैसले से पूर्व उपनल कर्मियों को राहत मिलेगी और वे और अधिक उत्साह के साथ प्रदेश के विकास में योगदान दे सकेंगे।
