देहरादून। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 814 किमी लंबी सड़कों का निर्माण किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 206 किमी अधिक है। पीएमजीएसवाई-4 के प्रथम चरण में 1490 सड़क विहीन बसावटों को चिन्हित कर लगभग 8500 किमी सड़कों का सर्वे पूरा कर लिया गया है और डीपीआर पर कार्य शुरू हो चुका है।
वित्तीय प्रगति में उल्लेखनीय वृद्धि
वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्धारित 900 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 933 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में 133 करोड़ अधिक है।
गत वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पीएमजीएसवाई-3 के तहत नौ पुलों के निर्माण के लिए 40.77 करोड़ रुपये की स्वीकृति केंद्र सरकार से प्राप्त हुई, जिससे राज्य के ग्रामीण इलाकों को बेहतर सड़क सुविधाएं मिलेंगी।
सड़क निर्माण में गुणवत्ता और निगरानी के लिए नई पहल
विभाग ने कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष निरीक्षण एप विकसित किया है, जिसके माध्यम से फील्ड अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों को नियमित रूप से अंकित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस पहल की सराहना करते हुए अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने का सुझाव दिया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए शुरू की गई थी। योजना के प्रथम तीन चरणों में न्यूनतम 500 की आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने का कार्य पूरा किया गया है।
डबल इंजन सरकार में सड़कों का तेजी से विस्तार: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य की बसावटों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। हाल ही में संपन्न वित्तीय वर्ष में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और चौथे चरण में शेष बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
सरकार की इस पहल से राज्य के दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास को नया आयाम मिलेगा।
