देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हाकम सिंह की करीब 63 लाख रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियां अटैच कर दी हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि हाकम सिंह ने विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं में चयन का झांसा देकर अभ्यर्थियों से कथित तौर पर करीब एक करोड़ रुपये की अवैध वसूली की थी। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) जांच के तहत की गई है।
ईडी की जांच के अनुसार, हाकम सिंह ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीपीडीओ) भर्ती परीक्षा सहित विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली थी। जांच एजेंसी को यह भी संकेत मिले हैं कि परीक्षा आयोजन से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका भी संदिग्ध रही है।
परीक्षा आयोजन से जुड़ी कंपनी पर भी जांच का दायरा
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने वाली आरएमएस टेक सॉल्यूशन के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत की भी जांच की जा रही है। ईडी धनशोधन के पहलुओं की पड़ताल कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अवैध रूप से वसूली गई रकम का इस्तेमाल कहां और कैसे किया गया।
सूत्रों के अनुसार, एजेंसी भर्ती घोटाले से जुड़े वित्तीय लेन-देन, संपत्ति खरीद और बैंक खातों की भी गहन जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
पहले कमजोर कानून, अब आजीवन कारावास तक का प्रावधान
जब पेपर लीक मामला सामने आया था, तब पुलिस ने हाकम सिंह के खिलाफ उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की थी, लेकिन उस समय नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों में सख्त दंड का स्पष्ट कानून नहीं था।
अब उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं उपाय) अध्यादेश-2023 के तहत ऐसे मामलों में बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं।
भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता पर सरकार का फोकस
उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों के बाद सरकार ने कानून को और अधिक सख्त बनाया है। जांच एजेंसियां अब केवल पेपर लीक तक सीमित न रहकर उससे अर्जित अवैध संपत्ति और आर्थिक नेटवर्क पर भी कार्रवाई कर रही हैं। ईडी की यह कार्रवाई इसी दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
