नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत देश के 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से चलाई जाएगी।
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ी
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे किसानों को फसली ऋण में आसानी होगी।
कपास उत्पादन और यूरिया फैक्ट्रियों पर फोकस
- कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष मिशन: देश में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नया मिशन शुरू किया जाएगा।
- नई यूरिया फैक्ट्रियों की स्थापना: किसानों को आसानी से यूरिया उपलब्ध कराने के लिए देशभर में नई यूरिया फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी।
ग्रामीण विकास पर जोर
सीतारमण ने कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, महिलाएं और किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों के विकास के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग और वित्तीय क्षेत्रों में भी सुधार लाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
किसानों को बड़ी राहत
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री धनधान्य योजना से किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। किसान संगठनों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे किसानों के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है।
