नई दिल्ली/नैनीताल। उत्तराखंड की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और विकासखंडों के बीच लंबी दूरी की समस्या आज लोकसभा में गूंज उठी। नैनीताल–उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नियम 377 के तहत सदन में राज्य में विकासखंडों की संख्या बढ़ाने की मांग जोरदार तरीके से उठाई।
सांसद भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक पहुंचना जनता के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में केंद्र सरकार की योजनाओं को ब्लॉक स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करना कठिन हो जाता है। उन्होंने बताया कि आम जनता को अपने रोजमर्रा के सरकारी कार्यों के लिए भी दूर-दराज के क्षेत्रों की यात्रा करनी पड़ती है, जिससे समय, धन और ऊर्जा — तीनों की बर्बादी होती है।
भट्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में अतिरिक्त विकासखंडों का गठन बेहद आवश्यक है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से और सुगमता से आम लोगों तक पहुँच सके। उन्होंने कहा कि नए ब्लॉक बनने से न केवल प्रशासनिक बोझ कम होगा, बल्कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए विकास और सुविधाओं की राह भी आसान होगी।
सांसद की इस मांग के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस विषय पर गंभीरता से विचार कर सकती है।
