देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। असम की एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ 21 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने, शारीरिक प्रताड़ना और आपराधिक षड्यंत्र जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कुछ अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
शिकायतकर्ता जेनी का आरोप है कि वर्ष 2002-03 में जब वह 16 वर्ष की थीं, तब देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें उनके सरकारी आवास पर पहुंचाया। महिला के मुताबिक, वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान सरकारी आवास और विभिन्न होटलों में उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।
महिला ने आरोप लगाया है कि इन घटनाओं के चलते वह गर्भवती हो गई थीं। गर्भावस्था के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं, उन्हें बिना वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भी रखा गया। जून 2003 में उन्होंने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया।
पुराने मामले की जांच पर भी उठाए सवाल
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उस समय प्राथमिकी दर्ज होने और सीबीआई जांच के बावजूद उनका पक्ष सही तरीके से नहीं सुना गया। उनके बेटे का डीएनए परीक्षण भी नहीं कराया गया। अब महिला ने मामले की नए सिरे से जांच की मांग करते हुए हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग उठाई है।
इसके अलावा वर्ष 2003 के नारी निकेतन, अस्पताल और सीबीआई जांच से जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखने तथा खुद और बेटे को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है।
आईपीसी की 18 धाराओं समेत 21 धाराओं में मुकदमा
प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 18 धाराओं के अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 83 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धाराएं 23 और 26 शामिल हैं। इनमें दुष्कर्म, नाबालिग के अपहरण, अवैध रूप से बंधक बनाने, प्रताड़ना, धमकी, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र जैसे अपराधों से संबंधित प्रावधान हैं।

