देहरादून। उत्तराखंड में लंबे समय से सख्त भू-कानून लागू करने की मांग कर रही जनता को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी गई है।
राज्य की पहचान और संसाधनों की रक्षा का ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि,“प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दी है। यह कानून राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा।”
जनता के विश्वास को बनाए रखने की प्रतिबद्धता
सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
“हम कभी भी जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि हमारी सरकार राज्य और संस्कृति की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।”
मूल स्वरूप बनाए रखने में होगा सहायक
कैबिनेट के इस फैसले से राज्य में भूमि संरक्षण को लेकर सख्त नियम लागू होंगे और अनियंत्रित जमीन खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह प्रदेश की मूल पहचान बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
प्रदेश की जनता लंबे समय से इस कानून की मांग कर रही थी, और अब सरकार के इस कदम से राज्य के भू-संसाधनों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सकेगा।
