देहरादून। उत्तराखंड में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों का इंतजार कर रहे कार्मिकों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने तबादलों की अंतिम तिथि 10 जून से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि तबादला प्रक्रिया में हुई देरी के चलते यह निर्णय लिया गया है।
प्रदेश में हर वर्ष तबादला अधिनियम के तहत मार्च माह से स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जिला और मंडल स्तर पर तबादला समितियों का गठन एक अप्रैल तक किया जाना होता है, जबकि 15 अप्रैल तक सुगम और दुर्गम क्षेत्रों, पात्र कर्मचारियों तथा रिक्त पदों की जानकारी विभागीय वेबसाइटों पर अपलोड की जानी चाहिए। लेकिन इस वर्ष शुरुआत से ही तबादला प्रक्रिया निर्धारित समय से पीछे चल रही है।
कई विभागों में अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर होने वाले स्थानांतरण तय समय सीमा के भीतर पूरे नहीं हो पाए हैं। सबसे बड़े विभागों में शामिल शिक्षा विभाग में भी तबादलों की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सकी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अनुरोध के आधार पर तबादलों के संबंध में अभी तक शासन स्तर से स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल कुमार सती ने बताया कि शासन से आदेश मिलने के बाद ही शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग आवश्यक तैयारियां पूरी कर चुका है और निर्देश मिलते ही कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।
तबादला प्रक्रिया में हो रही देरी को देखते हुए सरकार ने अधिनियम की समय-सारणी में संशोधन करते हुए अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे विभिन्न विभागों को लंबित तबादलों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा, वहीं कर्मचारियों और अधिकारियों को भी राहत मिलेगी जो स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं।
