देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में शिक्षा, शहरी विकास, आवास, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन समेत विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई।
पशुपालन विभाग
राज्य सरकार ने नौ पर्वतीय जिलों – अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों को बड़ी राहत दी है। कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी देते हुए सरकार ने वर्ष 2025-26 में ब्रायलर फार्म योजना के तहत 816 और कुक्कुट वैली स्थापना योजना के तहत 781 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कुल 2.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
परिवहन विभाग
देहरादून शहर में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए ‘देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड’ नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) गठित किया जाएगा। यह इकाई देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ई-बसों का संचालन करने के साथ ही प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत ई-बसों के संचालन और नगर बस सेवा के एकीकृत प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगी।
आवास विभाग
जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम फाजलपुर महरौला, तहसील रुद्रपुर की 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के पक्ष में वर्तमान सर्किल रेट पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। यह भूमि नियोजित कालोनियों और व्यावसायिक निर्माण के लिए उपयोग में लाई जाएगी।
न्याय विभाग
उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (लेवल-13, वेतनमान 1,23,100–2,15,900) का एक पद सृजित करने और इसके बदले आशुलिपिक (लेवल-5, वेतनमान 29,200–92,300) का एक पद समर्पित करने को मंजूरी दी गई।
अन्य निर्णय
राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन (2023-24) विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने को भी मंजूरी दे दी।
