हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रकरण में Supreme Court of India में हुई सुनवाई के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। न्यायालय के आदेशों के संभावित समयबद्ध अनुपालन को लेकर प्रशासन ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठक कर तैयारियां शुरू कर दी हैं।
कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में Indian Railways, नगर निगम हल्द्वानी, जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल, ग्राम्य विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध अनुपालन पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आदेश की प्रति प्राप्त होते ही सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित अवधि में सौपी गई जिम्मेदारियों को पूर्ण करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रेलवे से ली गई प्रकरण की विस्तृत जानकारी
जिलाधिकारी ने रेलवे अधिकारियों से प्रकरण की वर्तमान स्थिति एवं आवश्यक कार्रवाई को लेकर विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि न्यायालय एवं शासन से प्राप्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।
अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के सचिव विजयनाथ शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, नगर निगम आयुक्त परितोष वर्मा, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे सहित डीआरएम रेलवे (वीसी के माध्यम से) एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
