देहरादून। मंडुआ की तरह अब झंगोरा का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इससे राज्य के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से सेना और सशस्त्र सीमा बल (SSB) को खाद्यान्न, सब्जियां और मीट की आपूर्ति की जाएगी। इस दिशा में जल्द ही एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) किए जाएंगे।
मुख्य सचिव ने सीमांत जिलों में खाली कृषि योग्य भूमि पर मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा, सभी जिलाधिकारियों को डेयरी और मत्स्य सोसाइटी के गठन के लक्ष्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्यभर में 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में प्रभावी ढंग से मनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से अधिक से अधिक जनता को आयोजनों से जोड़ने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर सचिव सोनिका, मनुज गोयल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
