गैरसैंण। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण (गैरसैंण) से प्रदेश के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। विधानसभा भवन परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का ऐलान किया। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है।
प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विकास की नई दिशा में उत्तराखण्ड
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
उन्होंने चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वहीं, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का दावा
सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का हो रहा विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था 3.82 लाख करोड़ रुपये पहुंची
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान मिलने का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे निर्णय प्रदेश के हितों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।
राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों का सम्मान
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी भी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी के दलों ने प्रतिभाग किया।
इसके अलावा कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कृषि एवं उद्यानिकी, मिशन कीवी, मशरूम उत्पादन और उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को अनुदान एवं सहायता राशि के चेक वितरित किए। स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता दी गई। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया गया।
CM धामी की 13 बड़ी घोषणाएं
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अलग-अलग वर्गों के लिए निम्नलिखित 13 घोषणाएं कीं—
1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को राहत: आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
2. आशा कार्यकत्रियों का बढ़ेगा मानदेय: आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में भी 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी की जाएगी।
3. भोजन माताओं को सौगात: सरकारी विद्यालयों में कार्यरत भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
4. लखपति दीदियों को प्रोत्साहन: लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार कार्य शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
5. वन्यजीव हमले के पीड़ितों को अतिरिक्त सहायता: वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।
6. हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी: प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
7. राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की पहल: अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
8. प्रवासी उत्तराखण्डियों के लिए भूमि खरीद आसान: प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
9. घर बैठे मिलेंगी सरकारी सेवाएं: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को प्रत्येक जनपद में अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
10. बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर सरचार्ज माफ: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
11. दो लोक कलाकारों को मिलेगा उत्तराखण्ड गौरव सम्मान: लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
12. अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र बढ़ोतरी की जाएगी।
13. राज्य आंदोलनकारियों के लिए कैबिनेट समिति: राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मुद्दों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
समारोह में जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल एवं भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत, दर्जाधारी राज्यमंत्री रामचन्द्र गौड़, हरक सिंह नेगी एवं बलबीर घुनियाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
इसके अलावा जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, राज्य आंदोलनकारी, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए।
