वॉशिंगटन। अमेरिका में अवैध रूप से रहकर व्यावसायिक ट्रक चला रहे लगभग 30 भारतीय नागरिकों को एक बड़े संघीय अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी गिरफ्तार लोगों के खिलाफ आव्रजन कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है और उन्हें जल्द ही देश से निर्वासित किया जाएगा।
अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा एजेंसी (U.S. Customs and Border Protection) ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि 11 से 15 मई के बीच एरिजोना के Yuma Sector में चलाए गए विशेष अभियान ‘ऑपरेशन चेकमेट’ के तहत 52 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये सभी अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे।
अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में 36 ऐसे व्यक्ति थे जो सेमी-ट्रक चला रहे थे। इनमें से 30 भारतीय नागरिक हैं, जबकि अन्य छह लोग मेक्सिको, अल सल्वाडोर और रूस के नागरिक बताए गए हैं।
जांच में सामने आया कि कुछ लोगों के पास कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और वर्जीनिया जैसे राज्यों से जारी वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस थे, जबकि कुछ के पास कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। एजेंसी ने कहा कि अधिकांश व्यक्तियों के पास रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज थे, लेकिन उनकी वैधता समाप्त हो चुकी थी।
सीबीपी के अनुसार सभी गिरफ्तार व्यक्तियों पर संघीय कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है और उन्हें अमेरिका से निष्कासित किया जाएगा। एजेंसी ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य आव्रजन कानूनों को लागू करना और सार्वजनिक सड़कों पर अवैध रूप से वाणिज्यिक वाहन चला रहे लोगों की पहचान कर उन्हें हटाना है।
युमा सेक्टर के कार्यवाहक मुख्य गश्ती एजेंट Dustin Caudle ने कहा कि “ऑपरेशन चेकमेट” अमेरिका की सड़कों और समुदायों को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से वाहन चला रहे लोग सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि सीमा गश्ती एजेंट लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रहे हैं ताकि संभावित सड़क दुर्घटनाओं और सुरक्षा जोखिमों को कम किया जा सके। हाल के वर्षों में अमेरिका में भारतीय मूल के कुछ ट्रक चालक गंभीर सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके बाद इस तरह की जांच और सख्त कर दी गई है।
राष्ट्रपति Donald Trump के प्रशासन के दौरान अमेरिकी परिवहन विभाग ने भी ऐसे विदेशी नागरिकों को वाणिज्यिक ट्रक और बस चलाने के लाइसेंस जारी करने पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए थे, जो निर्धारित योग्यता या कानूनी स्थिति पूरी नहीं करते।
