Uttarakhand: 1872 प्रधानमंत्री आवास जल्द होंगे आवंटित, रुद्रपुर में विकास परियोजनाओं का सचिव आवास ने किया निरीक्षण

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रुद्रपुर (उधमसिंहनगर )। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में शहरी विकास और आवासीय परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने उधमसिंहनगर जनपद के रुद्रपुर क्षेत्र में विभिन्न निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान सचिव ने बागवाला क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 156 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 1872 आवासों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संतोष जताते हुए कहा कि इन आवासों का लोकार्पण जल्द किया जाएगा और पात्र लाभार्थियों को शीघ्र चाबियां सौंपी जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना अंशदान जमा नहीं किया है, उनसे जल्द धनराशि जमा कराकर आवंटन प्रक्रिया को गति दी जाए।

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अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवास पर सरकार की ओर से 3 लाख रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि 3 लाख रुपये लाभार्थी को स्वयं जमा करने होते हैं। अब तक 185 लाभार्थियों ने पूरी धनराशि जमा कर दी है, जबकि 222 लाभार्थियों को पत्र और फोन के माध्यम से भुगतान के लिए सूचित किया गया है।

निरीक्षण के दौरान सचिव ने आवास परिसर में चल रहे साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण और पौधारोपण कार्यों का भी अवलोकन किया। अधिकारियों ने बताया कि परिसर में निर्मित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए भी उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए।

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इसके बाद सचिव आवास ने त्रिशूल चौक के समीप लोक निर्माण विभाग की 6.5 एकड़ भूमि का निरीक्षण किया, जहां प्रस्तावित “कुमाऊं कॉमर्शियल कुटीर” बहुमंजिला परियोजना विकसित की जानी है। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना के तहत आधुनिक आवासीय और व्यावसायिक भवन तैयार किए जाएंगे और इसकी प्रारंभिक डीपीआर शासन को भेजी जा चुकी है।

सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने रामपुर रोड स्थित प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना का भी निरीक्षण किया। 48 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना की 72 करोड़ रुपये की प्रारंभिक डीपीआर शासन को भेजी गई है। अधिकारियों ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर बनने से परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक ही स्थान पर आवश्यक सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

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निरीक्षण के दौरान उन्होंने त्रिशूल चौक से मेडिकल कॉलेज तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य और कलेक्ट्रेट परिसर में निर्माणाधीन विकास प्राधिकरण कार्यालय का भी जायजा लिया। इस मौके पर उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, सचिव जिला विकास प्राधिकरण पंकज उपाध्याय, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गजेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार आम नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार आवासों का लाभ जल्द पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।

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