SIR: उत्तराखण्ड के 11,733 बीएलओ को मिलेगा मोबाइल रिचार्ज भत्ता, घर-घर जाकर मतदाता गणना फॉर्म करेंगे डिजिटलाइज

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देहरादून। उत्तराखण्ड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में जुटे बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) के लिए राहत भरी खबर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम की पहल पर प्रदेश के सभी बीएलओ को मोबाइल डाटा रिचार्ज के लिए ₹350 की राशि प्रदान की जाएगी। इस संबंध में निर्वाचन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

राज्य में तैनात 11,733 बीएलओ आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची के अद्यतन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। निर्वाचन विभाग का मानना है कि डिजिटल प्रक्रिया को प्रभावी और सुचारू बनाने के लिए बीएलओ के पास पर्याप्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है, इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

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8 जून से शुरू होगा घर-घर संपर्क अभियान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 8 जून से 7 जुलाई तक बीएलओ अपने-अपने बूथ क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित करेंगे। इसके बाद मतदाताओं से प्राप्त भरे हुए फॉर्मों को डिजिटल माध्यम से अपलोड और सत्यापित किया जाएगा।

इस पूरी प्रक्रिया में बीएलओ को “BLO ऐप” का उपयोग करना होगा, जिसके जरिए गणना फॉर्मों को डिजिटलाइज किया जाएगा। चूंकि यह कार्य पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आधारित है, इसलिए मोबाइल डाटा की आवश्यकता को देखते हुए प्रत्येक बीएलओ को एक माह के मोबाइल रिचार्ज के लिए ₹350 की सहायता राशि दी जाएगी।

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डिजिटल निर्वाचन प्रक्रिया को मिलेगा बल

निर्वाचन विभाग के अनुसार, “BLO ऐप” के माध्यम से मतदाता सूची के अद्यतन और सत्यापन कार्य में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेंगी। इससे मतदाता डेटा को रियल टाइम में अपडेट करने में मदद मिलेगी और त्रुटियों की संभावना भी कम होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य में निर्वाचन संबंधी कार्यों को अधिक तकनीकी और पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीएलओ इस प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है।

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मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने पर जोर

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। इसके तहत नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा अन्य आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

निर्वाचन विभाग को उम्मीद है कि बीएलओ को मोबाइल रिचार्ज सुविधा उपलब्ध कराने से डिजिटल कार्यों में तेजी आएगी और अभियान निर्धारित समय सीमा में सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा।

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