वाशिंगटन। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करने की एक नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत ऐसे लोगों के सोशल सिक्योरिटी नंबर (SSN) निष्क्रिय कर दिए जाएंगे, जिससे वे सरकारी लाभ और वित्तीय सेवाओं से वंचित हो जाएंगे। प्रशासन की इस रणनीति को प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि इन प्रवासियों के नाम सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ‘डेथ मास्टर लिस्ट’ में जोड़े जाएंगे। आमतौर पर इस लिस्ट में मृत व्यक्तियों के नाम होते हैं, जिससे जुड़ा कोई भी SSN निष्क्रिय कर दिया जाता है। इसके बाद प्रभावित व्यक्ति बैंक खाता नहीं खोल सकेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकेगा और न ही किसी सरकारी सेवा का लाभ उठा सकेगा।
आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की रणनीति
इस योजना के दायरे में वे प्रवासी भी आएंगे, जिन्हें बाइडेन प्रशासन के दौरान अस्थायी कानूनी दर्जा दिया गया था, लेकिन अब वह दर्जा खत्म कर दिया गया है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि जब ये लोग खुद को पूरी तरह आर्थिक रूप से अलग-थलग महसूस करेंगे, तो वे स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ देंगे।
अब तक 6,300 अपराधी या संदिग्ध शामिल
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस लिस्ट में अब तक 6,300 से अधिक ऐसे लोगों के नाम जोड़े जा चुके हैं, जिन्हें या तो अपराधी माना गया है या फिर संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ समझा गया है। ट्रंप प्रशासन इसे अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम के तौर पर देख रहा है।
ट्रंप प्रशासन का रुख स्पष्ट
राष्ट्रपति ट्रंप के सहायक प्रेस सचिव लिज़ हस्टन ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया था, और यह योजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।”
इस नई नीति को लेकर प्रवासी अधिकार संगठनों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह कदम लाखों लोगों को बिना किसी नोटिस के कानूनी और आर्थिक रूप से बेदखल करने का प्रयास है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन इस नीति को अवैध प्रवास को रोकने के लिए कारगर मान रहा है।