उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने दिए यूजीसी मानकों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश, जल्द कैबिनेट में आएगा मामला
देहरादून। उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत करीब 400 अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों को जल्द राहत मिल सकती है। प्रदेश सरकार उनके वर्तमान 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय को बढ़ाकर 57,700 रुपये करने की तैयारी में है। इसके लिए प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शनिवार को विधानसभा भवन स्थित सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गेस्ट फैकल्टी के मानदेय में वृद्धि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र शासन को भेजा जाए, ताकि इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जा सके।
मंत्री ने बताया कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में विभिन्न संकायों में करीब 400 अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में उन्हें लगभग 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जबकि शिक्षक लंबे समय से यूजीसी के मानकों के अनुसार 57,700 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग कर रहे हैं। सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है।
बजट खर्च और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने विभागीय बजट का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने और निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में उपलब्ध छात्रावासों का संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा का लाभ मिल सके। छात्रावास खाली रहने की स्थिति में वहां शिक्षकों और कर्मचारियों को रहने की अनुमति देने का सुझाव भी दिया।
छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट देने की तैयारी
उच्च शिक्षा मंत्री ने राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निशुल्क टैबलेट वितरित करने की योजना पर भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर जल्द शासन को भेजने को कहा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उच्च शिक्षा में तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना है।

