उत्तराखंड में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस बढ़ोतरी एक वर्ष के लिए स्थगित

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड के वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में प्रस्तावित बढ़ोतरी को आगामी 21 नवंबर 2026 तक स्थगित कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे सचिव परिवहन बृजेश कुमार संत ने जारी किया।

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मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि की गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इसे तत्काल लागू न करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता पर अनावश्यक वित्तीय दबाव डालने से बचाना है।

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मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल पूर्व निर्धारित फीस ही लागू रहेगी और प्रस्तावित वृद्धि को एक वर्ष के लिए टाल दिया गया है। “सरकार का संकल्प है कि जनता को राहत दी जाए और जनहित में त्वरित निर्णय लिए जाएं। हम नहीं चाहते कि परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े,” उन्होंने कहा।
धामी ने आगे कहा कि गरीब, मध्यम वर्ग, टैक्सी संचालकों और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों के हितों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। “जनहित से जुड़े फैसलों में किसी भी प्रकार की देरी नहीं की जाएगी,”।

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