देहरादून। उपभोक्ताओं को जुलाई माह में बिजली बिल के रूप में अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) के तहत की जा रही वसूली के चलते बिजली दरों में करीब 20 से 22 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि होगी। यह बढ़ोतरी सिर्फ एक माह के लिए लागू रहेगी।
यूपीसीएल ने अक्टूबर से दिसंबर 2024 की तिमाही के दौरान बिजली की खरीद लागत और एफपीपीसीए के तहत उपभोक्ताओं से वसूली गई रकम में 22.73 करोड़ रुपये के अंतर की भरपाई के लिए नियामक आयोग से अनुमति मांगी थी। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद और सदस्य विधि अनुराग शर्मा की पीठ ने इस पर जून के बिल में सशर्त वसूली की अनुमति दे दी है।
यूपीसीएल हर महीने बिजली की खरीद लागत के अनुसार उपभोक्ताओं से या तो अतिरिक्त वसूली करता है या फिर छूट देता है। बीते साल की अंतिम तिमाही में कुल 57.73 करोड़ रुपये की बिजली खरीद की गई थी, जबकि उपभोक्ताओं से केवल 35 करोड़ की वसूली हुई। इसी अंतर की पूर्ति के लिए जुलाई में अतिरिक्त राशि वसूली जाएगी।
आयोग ने निर्देश दिए हैं कि चूंकि यूपीसीएल का माहवार ऑडिट अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस वसूली का अलग से हिसाब रखा जाए। इस वसूली का असर उपभोक्ताओं के जुलाई के बिलों में देखने को मिलेगा।
इधर, प्रदेश में दो दिन से मौसम में नरमी के चलते बिजली की मांग में 50 से 80 लाख यूनिट की गिरावट दर्ज की गई है। वर्तमान में राज्य की कुल मांग 4.9 करोड़ यूनिट है, जिसके सापेक्ष आपूर्ति भी की जा रही है। केंद्रीय पूल और राज्य स्तरीय संयंत्रों से क्रमशः 2.2 करोड़ और 2.1 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त हो रही है, जबकि शेष जरूरत को पूरा करने के लिए यूपीसीएल रोजाना बाजार से करीब तीन करोड़ यूनिट बिजली खरीद रहा है। निगम का दावा है कि इस समय राज्य में कहीं भी बिजली कटौती नहीं की जा रही है।
