हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने गुरुवार को तहसील परिसर और उपजिलाधिकारी कार्यालय हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धारा-41 के तहत भूमि सीमांकन और पैमाइश से जुड़े एक वर्ष से लंबित मामलों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही ऐसे सभी लंबित प्रकरणों की जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को सौंप दी।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरणों के अभिलेखों की समीक्षा करते हुए कहा कि भूमि सीमांकन और पैमाइश जैसे सामान्य राजस्व मामलों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कई मामलों में कानूनगो और लेखपाल स्तर से रिपोर्ट तैयार करने में एक-एक वर्ष तक का समय लगाया जा रहा है, जबकि ऐसे मामलों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर होना चाहिए।
जिलाधिकारी ने बताया कि धारा-41 के तहत कोई भी काश्तकार अपनी भूमि के सीमांकन या पैमाइश के लिए आवेदन करता है। इसके बाद परगनाधिकारी के आदेश पर कानूनगो और लेखपाल मौके पर जाकर भूमि की वास्तविक स्थिति, कब्जे तथा कृषि अथवा आबादी की स्थिति का सत्यापन करते हैं। निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद पैमाइश रिपोर्ट और नक्शा तैयार कर उपजिलाधिकारी को भेजा जाता है, जिसके आधार पर अंतिम आदेश जारी किया जाता है।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन मामलों में बिना किसी उचित कारण के रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब पाया जाएगा, संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी सौरभ असवाल, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, तहसीलदार कुलदीप पांडे सहित अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
