देहरादून/नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी ड्यूटी में लगे कार्मिकों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उनके वार्षिक पारिश्रमिक में बड़ी बढ़ोतरी की है। आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) का वार्षिक पारिश्रमिक ₹6,000 से बढ़ाकर ₹12,000 कर दिया है, जबकि BLO पर्यवेक्षकों को अब ₹12,000 के बजाय ₹18,000 सालाना मिलेंगे।
प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यों में लगे BLOs को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी अब ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, बिहार से शुरू हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के लिए BLOs को अतिरिक्त ₹6,000 की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
पहली बार ERO-AERO को भी मिलेगा मानदेय
निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AEROs) को पहली बार वार्षिक मानदेय दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
SDM स्तर के EROs को अब सालाना ₹30,000
तहसीलदार स्तर के AEROs को सालाना ₹25,000
यह कदम निर्वाचन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका को मान्यता देने और उन्हें प्रेरित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उत्तराखंड में 13,000 BLO कर रहे सेवा
उत्तराखंड राज्य में फिलहाल करीब 13,000 BLOs कार्यरत हैं। वहीं, 70 के आसपास SDMs ERO के रूप में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
आयोग का उद्देश्य: मेहनतकश कार्मिकों को सम्मान और मुआवजा
भारत निर्वाचन आयोग का यह निर्णय ग्रासरूट स्तर पर काम कर रहे चुनाव कर्मचारियों को पर्याप्त आर्थिक सम्मान देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। BLOs और EROs न केवल मतदाता सूची को अद्यतन रखने का काम करते हैं, बल्कि मतदाताओं को जागरूक करने, सही जानकारी देने और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।
