नई दिल्ली। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवास से करोड़ों रुपये नकद बरामद होने की घटना ने पूरे देश में न्यायपालिका की पारदर्शिता को लेकर बहस छेड़ दी है। इस मामले के तूल पकड़ने के बीच अब भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आदेश जारी किया है कि देश के सभी न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा।
गौरतलब है कि एक साल पहले सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जानकारी में यह खुलासा हुआ था कि देश के 25 हाईकोर्ट में कार्यरत लगभग 1100 न्यायाधीशों में से केवल 13 प्रतिशत, यानी 98 जजों ने ही अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। इनमें भी अधिकांश जज केरल, पंजाब-हरियाणा और दिल्ली हाईकोर्ट से संबंधित हैं।
हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या न्यायाधीशों की संपत्ति घोषित करने से जुड़ा कोई सख्त नियम या आचार संहिता मौजूद है। मुख्य न्यायाधीश के इस आदेश के बाद न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है।
