देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के तत्वावधान में सोमवार को सचिवालय में राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दों को लेकर एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गृह सचिव शैलेश बगोली ने की, जबकि संचालन परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल की पहल पर हुआ। बैठक में आंदोलनकारियों से जुड़े वर्षों पुराने मुद्दों के समाधान को लेकर एक के बाद एक अहम निर्णय लिए गए।
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला आंदोलनकारियों को एक माह के भीतर पेंशन वितरण प्रक्रिया पूर्ण कराने का लिया गया। इसके लिए संबंधित विभागों को जल्द आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पेंशन प्रक्रिया को तहसीलदार और उपकोषागार स्तर पर संपन्न कराने का निर्णय भी लिया गया है।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:
- आंदोलनकारी पेंशन: एक महीने के भीतर सभी पात्र आंदोलनकारियों को ट्रेजरी से पेंशन वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया: सभी आंदोलनकारियों को आंदोलनकारी प्रमाण पत्र और उनके आश्रितों को आश्रित प्रमाण पत्र तहसील स्तर पर ही जारी करने की प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।
- पुरानी पेंशन योजना (OPS): राजकीय सेवा में कार्यरत आंदोलनकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने को लेकर पुनरावलोकन कर आदेश जारी किए जाएंगे।
- नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी: वर्ष 2011-12 में विभिन्न परीक्षाएं पास करने के बावजूद कोर्ट के कारण नियुक्ति से वंचित आंदोलनकारी अभ्यर्थियों और उनके आश्रितों के मामलों पर हल निकालने पर सहमति बनी।
- 10% क्षैतिज आरक्षण: सभी विभागों में आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू कराने का निर्णय।
- निशुल्क चिकित्सा सुविधा: राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानजनक और निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर अगली बैठक में ठोस निर्णय लिया जाएगा।
- दोहरी पेंशन पर समाधान: आंदोलनकारियों को दोहरी पेंशन का लाभ कैसे मिले, इस पर भी गंभीरता से विचार कर समाधान निकालने पर सहमति बनी।
बैठक में ये रहे शामिल:
गृह सचिव शैलेश बगोली, अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती, संयुक्त सचिव गजेन्द्र सिंह कफल्टिया, आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल, आंदोलनकारी मंच के प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती, आंदोलनकारी प्रतिनिधि संतन रावत, संजय तिवारी, ललित जोशी, हर्षमणि सेमवाल समेत गृह विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बैठक में उपस्थित रहे।
