पिथौरागढ़। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को भारत-नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जनपद को 102.72 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी। उन्होंने 102.48 करोड़ रुपये की लागत वाली 24 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 24 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जौलजीबी मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।
भारत-नेपाल के सांस्कृतिक रिश्तों का जीवंत प्रतीक है जौलजीबी मेला
मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जौलजीबी मेला भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत, आपसी सौहार्द और सदियों पुराने व्यापारिक संबंधों का जीवंत प्रतीक है। यह मेला लंबे समय से दोनों देशों के लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों में भी इस मेले का विशेष स्थान रहा है।
उन्होंने कहा कि जौलजीबी मेला सीमांत क्षेत्र की समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपराओं और पारंपरिक व्यापार को संरक्षित रखने के साथ ही दोनों देशों के नागरिकों के बीच आत्मीयता को मजबूत करता है।
बचपन से रहा है मेले से विशेष लगाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी मेले से उनका बचपन से ही विशेष लगाव रहा है। उन्होंने यहां की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय रीति-रिवाजों को करीब से देखा है। ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक पहचान को जीवंत रखने के साथ नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं।
उन्होंने कहा कि मेलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, लोक कलाकारों और पारंपरिक व्यवसायों को भी प्रोत्साहन मिलता है। इससे सीमांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसर भी बढ़ते हैं।
सीमांत क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता
सीएम धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सीमांत क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और समृद्ध लोकसंस्कृति के जरिए युवाओं के लिए स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। इस संकल्प को साकार करने के लिए विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इन प्रमुख योजनाओं का किया शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने जिन प्रमुख विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें पिथौरागढ़ में 23.26 करोड़ रुपये की लागत से नवीन राज्य अतिथि गृह (सर्किट हाउस) का निर्माण, 13.38 करोड़ रुपये की घाट पंपिंग पेयजल योजना से संबंधित कार्य, 36.10 करोड़ रुपये की खोतिला एवं घाटधार क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा योजना और 8.80 करोड़ रुपये की लागत से रामगंगा नदी पर मोटर सेतु का निर्माण शामिल है।
इसके अलावा सड़क, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन, सिंचाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित योजनाओं की भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कनालीछीना विकासखंड में संपर्क मार्ग एवं हिमालय दर्शन शेड से जुड़े कार्यों का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के पूरा होने से जनपद में आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी। विशेष रूप से सड़क संपर्क, पेयजल आपूर्ति, आपदा सुरक्षा और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण एवं सीमांत क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा।
भारत और नेपाल के व्यापारियों ने भी की सहभागिता
मेले में भारत और नेपाल के व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की। विभिन्न विभागों की ओर से विकास प्रदर्शनियां और स्टॉल लगाए गए, जिनका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय गतिविधियों और स्थानीय उत्पादों की जानकारी भी ली। मेले में पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसने सीमांत क्षेत्र की लोकसंस्कृति और दोनों देशों की साझा विरासत की झलक प्रस्तुत की।
कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी विचार रखे।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, धारचूला विधायक हरीश धामी, पिथौरागढ़ नगर निगम की महापौर कल्पना देवलाल, भानुप्रताप सिंह पाल, जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, संस्कृतिकर्मी और भारत-नेपाल के बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।
