देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद अब विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विद्यालयी शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर योजना के क्रियान्वयन के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय के उप सचिव हीरा सिंह बसेड़ा ने विद्यालयी शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजकर मुख्यमंत्री की घोषणा पर अग्रिम कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पत्र में योजना के लिए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ शासनादेश जारी करने को कहा गया है। साथ ही, इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी अविलंब मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मुख्यमंत्री को योजना की प्रगति से अवगत कराया जा सके।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 18 सितंबर को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया था। इसी दौरान एक छात्रा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से धनराशि देने की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शिक्षा विभाग को पत्र भेजे जाने के बाद अब योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, विद्यार्थियों को कितनी धनराशि दी जाएगी और यह राशि कब तक उनके खातों में भेजी जाएगी, इस संबंध में अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अब विद्यार्थियों और अभिभावकों की नजरें विभाग की अगली कार्रवाई और शासनादेश जारी होने पर टिकी हैं।
