Uttarakhand: 12 साल का संघर्ष खत्म, अब बेसिक सेवा भी जुड़ेगी एलटी शिक्षकों के वेतनमान में

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देहरादून। उत्तराखंड के उन शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो बेसिक शिक्षा से एलटी संवर्ग में समायोजित और पदोन्नत होकर आए हैं। अब चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने के लिए उनकी बेसिक शिक्षा में की गई पूर्व सेवा अवधि को भी जोड़ा जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से पिछले 12 वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।

शिक्षा सचिव ज्योति यादव की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा से सहायक अध्यापक एलटी के पद पर पदोन्नत शिक्षकों की प्रारंभिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पदों पर की गई नियमित सेवा को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि ऐसे शिक्षक भी इस फैसले के दायरे में आएंगे, जिन्हें समान वेतनमान वाले पद पर रहते हुए पहले ही चयन या प्रोन्नत वेतनमान मिल चुका है।

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आदेश के मुताबिक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्त कार्मिकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान और चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा।

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2014 में नियमों में बदलाव से शुरू हुआ था विवाद

दरअसल, वर्ष 2014 में शिक्षकों की सेवा नियमावली में समायोजन शब्द के स्थान पर पदोन्नति शब्द शामिल किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद बेसिक से एलटी में समायोजित शिक्षकों की पूर्व सेवा अवधि को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल करने से इनकार किया जाने लगा। शिक्षकों का आरोप था कि उन्हें विश्वास में लिए बिना नियमों में बदलाव किया गया, जिससे उनके वर्षों के सेवाकाल का लाभ प्रभावित हुआ। इसके खिलाफ शिक्षक लगातार 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे।

शिक्षक संगठनों ने जताया सरकार का आभार

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शासनादेश जारी होने के बाद उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच और राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच ने फैसले का स्वागत किया है। कार्मिक एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडेय, शिक्षक संघर्ष मंच के अध्यक्ष दिगंबर फुलोरिया और महासचिव सुजान बुटोला ने सरकार का आभार जताते हुए इसे शिक्षकों के लंबे संघर्ष की जीत बताया।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित नियमों में किए गए इस महत्वपूर्ण संशोधन से प्राथमिक शिक्षा से एलटी के पदों पर पदोन्नत होकर कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।

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