नई दिल्ली। देश के करोड़ों किसानों के लिए आने वाले महीने बेहद अहम साबित हो सकते हैं। एक ओर जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी निगाहें 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर टिकी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस बार किसानों को बड़ी राहत देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की सालाना राशि में बढ़ोतरी कर सकती है।
छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह योजना लंबे समय से आर्थिक सहारा बनी हुई है। मौजूदा समय में किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खातों में दी जाती है। हालांकि खेती की बढ़ती लागत, खाद-बीज के दाम और महंगाई को देखते हुए लंबे समय से इस राशि को बढ़ाने की मांग उठती रही है।
केंद्र सरकार की मंशा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि योजना के लिए फंड आवंटन में लगातार इजाफा किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए शुरुआती तौर पर 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 63,500 करोड़ रुपये कर दिया गया। पिछले दो वर्षों में बजट आवंटन में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी यह संकेत देती है कि लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी पात्र किसान को भुगतान में देरी न हो।
कृषि विशेषज्ञों और किसान संगठनों का मानना है कि यदि बजट 2026 में सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाती है तो इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते समय कृषि मंत्रालय के प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती हैं और किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं।
अब देखना होगा कि 22वीं किस्त के साथ-साथ बजट 2026 किसानों के लिए कितना बड़ा तोहफा लेकर आता है।
