1 जनवरी से 15 सितंबर तक गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 399 वाद दर्ज, जिला प्रशासन की सख्ती से अराजक तत्वों पर कार्रवाई
नैनीताल। जिले में विकास कार्यों के साथ कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और अराजक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के न्यायालयों में दर्ज मामलों के निस्तारण के साथ ही चिन्हित अराजक तत्वों के खिलाफ जिला बदर जैसी कार्रवाई भी की गई है।
1 जनवरी 2026 से 15 सितंबर 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, नैनीताल जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गुंडा नियंत्रण अधिनियम से संबंधित कुल 162 वाद दर्ज रहे। इनमें से 98 मामलों का निस्तारण किया गया। कार्रवाई के दौरान 90 अराजक तत्वों को जिला बदर किए जाने की कार्रवाई की गई।
एडीएम प्रशासन के न्यायालय में 44 मामलों का निस्तारण
इसी अवधि में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल के न्यायालय में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कुल 130 वाद दर्ज हुए। इनमें से 44 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 86 वाद अभी अवशेष हैं। प्रशासन का कहना है कि लंबित मामलों में भी नियमानुसार सुनवाई और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
एडीएम वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में 23 मामले निस्तारित
वहीं, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), नैनीताल के न्यायालय में इस अवधि में कुल 107 वाद दर्ज किए गए। इनमें से 23 मामलों का निस्तारण हुआ, जबकि 84 वाद अवशेष हैं। इस तरह जिला मजिस्ट्रेट, एडीएम प्रशासन और एडीएम वित्त एवं राजस्व के न्यायालयों में गुंडा नियंत्रण अधिनियम से संबंधित कुल 399 वाद दर्ज हुए, जिनमें 165 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है।
‘कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे’
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था का राज कायम रखना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए समय-समय पर अराजक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना जरूरी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की ओर से ऐसे तत्वों को चिन्हित कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिले में शांति और सुरक्षा का माहौल कायम रहे।
