देहरादून। बुधवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन संबंधी मामलों की जांच के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति गठित की जाएगी। समिति दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही यह भी तय किया गया कि उपनल के माध्यम से अब विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
कैबिनेट ने आपदा में मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को चार लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का निर्णय लिया। वहीं पक्का मकान पूरी तरह ध्वस्त होने पर भी पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
इसके अलावा, दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई जाएगी, जो इसके लिए कट ऑफ डेट निर्धारित करेगी।
बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदेश में ‘देवभूमि परिवार योजना’ लागू की जाएगी। इस योजना के तहत उत्तराखंड में रह रहे प्रत्येक परिवार की एक विशिष्ट आईडी बनाई जाएगी, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पहुंचाया जा सके।
