देहरादून। भराड़ीसैंण, गैरसैंण में प्रस्तावित आगामी विधानसभा सत्र में उत्तराखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट सदन में पेश करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्ताव सहित कुल 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
जानकारी के अनुसार आगामी बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक होगा। बजट प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। सरकार का दावा है कि बढ़े हुए बजट का उपयोग बुनियादी ढांचे, शिक्षा, शहरी विकास और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए प्राथमिकता से किया जाएगा।
प्रमुख फैसले इस प्रकार रहे—
- यूआईआईडीबी के ढांचे में 14 नए पद सृजित करने और कुछ पदनामों व मानदेय में संशोधन को मंजूरी।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय।
- स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को स्वीकृति।
- उत्तराखंड वन विभाग की सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन।
- प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंता के पद सृजित करने की मंजूरी।
- सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 और मौन पालन नीति 2026 को स्वीकृति।
- मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान और मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में संशोधन, पोषक आहार में विविधता जोड़ी जाएगी।
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखने की मंजूरी।
- राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ देहरादून में यथावत रखते हुए हल्द्वानी में अतिरिक्त पीठ/सर्किट बेंच स्थापित करने की स्वीकृति।
- विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मंजूरी।
- उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति 2026 को स्वीकृति।
- उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह ‘क’ व ‘ख’ कार्मिकों के लिए सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी।
- समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक 2026 को सदन में रखने की स्वीकृति।
- स्टोन क्रशर एवं हॉट मिक्स प्लांट संबंधी नीति में दूरी मानकों में संशोधन।
- किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के मानदेय निर्धारण का निर्णय।
- कारागार प्रशासन में लिपिकीय संवर्ग का पुनर्गठन।
- विकासनगर, काशीपुर और नैनीताल में तीन अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने की मंजूरी।
- नैनीताल हाईकोर्ट सहित जिला न्यायालयों के लिए कुल 14 न्यायालय प्रबंधक पद सृजित करने पर सहमति।
हालांकि विधानसभा सत्र आहूत होने के कारण सरकार की ओर से कैबिनेट निर्णयों की औपचारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये सभी प्रस्ताव सत्र के दौरान सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे।
