देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को सचिवालय में सचिव वित्त दिलीप जावलकर से मुलाकात कर अपनी लंबित मांगों को लेकर विस्तृत वार्ता की। प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी के नेतृत्व में हुए इस संवाद में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
वार्ता के दौरान वित्त सचिव ने एसोसिएशन की दो प्रमुख मांगों—राज्य कर मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के नए प्रस्तावित ढांचे की स्वीकृति और राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन—पर सहमति जताई। उन्होंने आश्वासन दिया कि नए ढांचे को जल्द मंजूरी दी जाएगी। इस प्रस्ताव को वेतन विसंगति समिति की सहमति भी मिल चुकी है और विभाग से आख्या प्राप्त होते ही इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में प्रस्तावित द्वितीय संशोधन-2024 पर भी शीघ्र आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया गया।
वित्त सचिव की इस सकारात्मक पहल के बाद एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी ने अपना चल रहा आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया है।
एसोसिएशन पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि शासन स्तर पर शीघ्र कार्रवाई कर उनकी दोनों प्रमुख मांगों को पूरा किया जाएगा, जिससे कार्मिकों में उत्साह बढ़ेगा और राज्य के राजस्व हित भी मजबूत होंगे।
इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री इन्द्रजीत सिंह, उपाध्यक्ष उमेश सिंह बिष्ट, संयुक्त मंत्री रविन्द्र कुमार सैनी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
