नई दिल्ली/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि अपात्र लोगों को आधार कार्ड, वोटर आईडी और बिजली-पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि यह विषय राज्य की सुरक्षा से जुड़ा है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के मंडलायुक्त स्वयं फील्ड में जाकर कार्यवाही की प्रगति का निरीक्षण करें और अगली समीक्षा बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री सोमवार को नई दिल्ली प्रवास के दौरान वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों, वनाग्नि नियंत्रण और पेयजल प्रबंधन की समीक्षा कर रहे थे।
सीएम ने कहा कि राज्य में बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नियमित अभियान चलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को जन शिकायतों का शीघ्र समाधान करने और काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बिजली बिलों को लेकर मिल रही शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।
चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम ने सभी विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों पर साफ-सफाई, यातायात व्यवस्था और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय रखा जाए ताकि यात्रा सुचारु रूप से संचालित हो सके।
वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में मोबाइल गश्त टीमें तैनात की जाएं, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नंबर अपडेट रखें जाएं, ताकि किसी भी घटना पर त्वरित नियंत्रण किया जा सके।
पेयजल संकट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मियों में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए पेयजल टैंकरों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। जलभराव वाले क्षेत्रों में मानसून से पूर्व सभी सुरक्षात्मक उपाय पूरे किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई नियमित रूप से की जाए और तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकें तथा बहुद्देशीय शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिया जाए।