GYAN मॉडल पर आगे बढ़ेगा उत्तराखंड, बजट में गरीब-युवा-किसान-महिलाओं के सशक्तिकरण पर बड़ा फोकस

मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने बजट 2026–27 में समग्र विकास का रोडमैप रखा

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026–27 के बजट में समग्र विकास के लिए GYAN मॉडल को केंद्र में रखा है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी सशक्तिकरण को विकास के चार प्रमुख स्तंभ बनाकर उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से बजट में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

गरीब कल्याण के लिए बढ़ाया बजट
सरकार ने गरीब वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाओं में बजट बढ़ाया है। अन्नपूर्ति योजना के लिए ₹1300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा Pradhan Mantri Awas Yojana (ग्रामीण) के लिए ₹298.35 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए ₹56.12 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास के लिए ₹25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा देने के लिए ₹42 करोड़ और रसोई गैस पर अनुदान के लिए ₹43.03 करोड़ रखे गए हैं।

इसके अतिरिक्त दिव्यांग, तीलू रौतेली और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए ₹167.05 करोड़ तथा आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए ₹25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

युवाओं को रोजगार और कौशल से जोड़ने की योजना
प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी बजट में कई योजनाओं को मजबूती दी गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ₹60 करोड़ और पलायन रोकथाम योजना के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana के लिए ₹62.29 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता के लिए ₹155.38 करोड़, शिक्षा मित्रों के मानदेय के लिए ₹10 करोड़ और मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।

किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
बजट में किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए ₹39.90 करोड़, मिशन एप्पल के लिए ₹42 करोड़ और दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए ₹32 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए ₹42.50 करोड़ और Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana के लिए ₹160.13 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। मिलेट मिशन के लिए ₹12 करोड़ और किसान पेंशन योजना के लिए ₹12.06 करोड़ भी बजट में शामिल किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता
महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। नंदा गौरा योजना के लिए ₹220 करोड़, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana के लिए ₹47.78 करोड़ और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए ₹30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, महिला पोषण योजना, आंचल अमृत योजना और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि GYAN मॉडल के जरिए गरीबों के उत्थान, युवाओं के सशक्तिकरण, किसानों की समृद्धि और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ेगा।