15 दिन से आंदोलन कर रहीं 35 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की उम्मीदें बढ़ीं, शासन को भेजा गया प्रस्ताव
देहरादून। उत्तराखंड में मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में उनके मानदेय में 1500 से 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने विभिन्न राज्यों की मानदेय व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। अब इस पर अंतिम फैसला शासन स्तर से होना है। मानदेय में बढ़ोतरी होने पर प्रदेश की 35 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ मिल सकता है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके बाद उत्तराखंड में भी मानदेय वृद्धि की मांग ने जोर पकड़ लिया है। वर्तमान में प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9300 रुपये मानदेय और 500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। वहीं, सहायिकाओं को 5250 रुपये मानदेय के साथ 250 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिलता है।
हिमाचल में 16 हजार रुपये मानदेय
मानदेय वृद्धि को लेकर विभाग की ओर से किए गए राज्यों के अध्ययन में हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था भी सामने आई है। वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 16 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। इसके अलावा हर साल मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी भी की जाती है। विभिन्न राज्यों की व्यवस्था का आकलन करने के बाद उत्तराखंड में भी मानदेय बढ़ाने की कवायद तेज हुई है।
24 हजार मानदेय और 10 लाख रुपये की मांग
प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रही हैं। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति पर कम से कम 10 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि देने की मांग भी उठाई जा रही है। इन मांगों को लेकर कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रही हैं।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा ने बताया कि विभिन्न राज्यों की मानदेय व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस पर निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है।
वहीं, राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं को 24 हजार रुपये मानदेय और सेवानिवृत्ति पर कम से कम 10 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि दी जानी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक मांगों पर अमल नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।

