सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी, मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनेगा, ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट को हरी झंडी, अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, परिवहन, सहकारिता और कार्मिक व्यवस्था से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। बैठक में लिए गए निर्णयों में जहां उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी गई, वहीं परिवहन क्षेत्र में सीएनजी वाहनों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रखने का फैसला किया गया है। दूसरी ओर हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही ग्रीन सेस की राहत वापस ले ली गई है।
कैबिनेट ने राज्य की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके लिए दूसरे राज्यों की ईवी नीतियों का अध्ययन किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाओं और सर्जिकल सामग्री की खरीद को व्यवस्थित करने के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है।
सहकारिता नीति में सात मिशन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देकर सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने की तैयारी की है। नीति के तहत सात मिशन निर्धारित किए गए हैं। सरकार का फोकस सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने और इनके माध्यम से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर रहेगा।
CNG वाहनों को राहत, हाइब्रिड की ग्रीन सेस छूट खत्म
परिवहन क्षेत्र में कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी है। प्रदेश में सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी। हालांकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस लेने का फैसला किया गया है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न राज्यों की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का अध्ययन कर उत्तराखंड के लिए नई और प्रभावी ईवी पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
दवाओं की खरीद के लिए बनेगा मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन
स्वास्थ्य सेवाओं में दवाओं और सर्जिकल सामग्री की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी है। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करेगा और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए औषधि, सर्जिकल सामग्री तथा आवश्यक रसायनों की खरीद करेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को भी मंजूरी दी गई है।
हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को जमीन
कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा कारापाल सेवा नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई।
उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का रास्ता
कैबिनेट के फैसलों में उपनल कर्मचारियों से जुड़ा निर्णय भी अहम रहा। कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। दूसरा चरण 9 नवंबर से शुरू होगा और वर्ष 2018 तक के कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन के दायरे में लाने की बात कही गई है।
वहीं एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय भी लिया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष जिन स्थानों पर उपनल कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं, वहां आवश्यकता के अनुसार नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित की जाएगी। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों के समायोजन का विकल्प भी रखा गया है।
अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ
सेना से सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को रोजगार और अन्य अवसर उपलब्ध कराने के लिए अलग समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का उद्देश्य सेवा से लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य में उपलब्ध रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है।
ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी
स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अंत्योदय फाउंडेशन के ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे कैंसर मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
रिस्पना किनारे 116 परिवारों को राहत
रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में 116 आवासों से जुड़े मामले में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मलिन बस्ती के लोगों से आवास के लिए ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। इससे संबंधित परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी
शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार का जोर शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर रहेगा।
लोकायुक्त चयन के लिए नई खोजबीन समिति
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन की प्रक्रिया के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।
बीज निगम के कर्मचारियों का होगा समायोजन
उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का फैसला किया गया है। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जाएगा।
उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।
1320 मेगावाट का पावर प्लांट अडानी पावर को
कैबिनेट में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला भी सामने आया। यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को काम दिए जाने की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है और परियोजना अडानी पावर द्वारा स्थापित की जाएगी। यह परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है।
बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए बजट का इंतजाम
मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत को लेकर भी सरकार ने दिशा-निर्देश दिए हैं। पंचायतों और निकायों के पास बजट की कमी होने पर आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों को बारिश के बाद तत्काल सड़क मरम्मत शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया अभी से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखने और उत्तराखंड के शहीदों की उनके गांवों में प्रतिमाएं स्थापित करने की दिशा में भी निर्णय लिए गए हैं।
