देहरादून। शिक्षा विभाग में त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संगठन के अनुसार, शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक में इस व्यवस्था पर सहमति बन गई है। अब शिक्षक संगठनों के सुझावों के आधार पर ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर शासन को भेजा जाएगा।
जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद थापा ने बताया कि संगठन की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में शिक्षकों ने स्पष्ट रूप से मांग की कि त्रिस्तरीय कैडर लागू करने से पहले सभी शिक्षक संगठनों को विश्वास में लिया जाए, ताकि सभी स्तरों की समस्याओं का समाधान समावेशी रूप से किया जा सके।
बैठक में समग्र शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को समय पर वेतन देने, ओपीडी सहित केंद्र की तर्ज पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, 17140 वेतनमान संबंधी विवाद का शीघ्र समाधान करने और शिक्षकों से की जा रही वसूली पर रोक लगाने जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए।
प्रांतीय अध्यक्ष के अनुसार, इस बात पर सहमति बनी कि शासन स्तर के मामलों को शासन को भेजा जाएगा, जबकि शिक्षा महानिदेशालय स्तर के प्रकरणों का निस्तारण महानिदेशालय द्वारा किया जाएगा। संगठन ने आशा जताई कि लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेकर शिक्षकों को राहत दी जाएगी।
