नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से 1.17 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन या पेंशन पर महंगाई भत्ते की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी।
DA Hike 2026: कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन?
महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन पर पड़ेगा। हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी की राशि संबंधित कर्मचारी के मूल वेतन या पेंशन पर निर्भर करेगी।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है, तो 60 प्रतिशत की दर से उसे 18,000 रुपये डीए मिलता था। नई दर 63 प्रतिशत होने पर डीए बढ़कर 18,900 रुपये हो जाएगा। इस तरह कर्मचारी को हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
इसी तरह, 20,000 रुपये की मूल पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी को डीआर में बढ़ोतरी के बाद हर महीने 600 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। ये उदाहरण केवल मूल वेतन और मूल पेंशन के आधार पर हैं; अन्य भत्तों और कटौतियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
सरकारी खजाने पर पड़ेगा 10,016 करोड़ रुपये का बोझ
केंद्र सरकार के अनुसार, डीए और डीआर में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
इस फैसले से केंद्र सरकार के लगभग 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने की बात कही गई है। कुल मिलाकर लाभार्थियों की संख्या 1.17 करोड़ से अधिक है।
सरकार ने बताया कि यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप की गई है। बढ़ती कीमतों के बीच इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग पर भी टिकी कर्मचारियों की नजर
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के बीच आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर भी चर्चा जारी है। आयोग वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है।
आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इसके सदस्यों में पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन सदस्य-सचिव के रूप में शामिल हैं। वित्त के प्रोफेसर और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य पुलक घोष भी आयोग का हिस्सा हैं।
आयोग को विभिन्न पक्षों से मिलने वाले सुझावों और संबंधित मुद्दों पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करनी हैं। इन सिफारिशों का असर एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन एवं पेंशन संबंधी हितों पर पड़ सकता है।
कर्मचारियों को अब किस बात का इंतजार?
डीए और डीआर की दर 63 प्रतिशत होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। वहीं, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों और उनके लागू होने की समयसीमा पर भी कर्मचारियों की नजर बनी हुई है।
फिलहाल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2026 से लागू किए जाने की जानकारी दी गई है। कर्मचारियों को वास्तविक भुगतान, बकाया राशि और संबंधित विभागीय निर्देशों के लिए सरकार के विस्तृत आदेश का इंतजार रहेगा।
