देहरादून। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में पेंशन योजनाओं में अनियमितता पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहे वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के 1377 संदिग्ध पेंशनर्स का जनपद स्तर पर सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे। जांच में अपात्र पाए गए सभी लाभार्थियों की पेंशन बंद करने और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व तय करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।
जानकारी के अनुसार कुछ मामलों में ऐसे लोग भी सामने आए जो पहले से ही सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे थे, इसके बावजूद सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन भी प्राप्त कर रहे थे। सरकार ने इसे नियमों के प्रतिकूल माना है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और योजनाओं की निगरानी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि वास्तविक जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई हो।
राज्य सरकार के इस फैसले को पेंशन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
