देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में जनहित, शिक्षा, पर्यटन, वित्त, सहकारिता और भूमि से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें अधिकांश को मंजूरी दे दी गई। सबसे अहम निर्णय पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी देने का रहा। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के लिए अलग बजट मद समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया।
रिवर राफ्टिंग के नियम होंगे और सख्त
कैबिनेट ने उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी। सरकार का कहना है कि नई नियमावली लागू होने से रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग गतिविधियों में पर्यटकों की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी तथा संचालन के मानकों को और प्रभावी बनाया जाएगा।
पीएम पोषण योजना में अक्षय पात्र फाउंडेशन की होगी भागीदारी
प्राथमिक शिक्षा के तहत पीएम पोषण योजना में श्रीनगर क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को अब अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे मिड-डे मील व्यवस्था को और बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
सहकारिता कर्मचारियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे कर्मचारियों के वेतन और अन्य वित्तीय लाभों में वृद्धि होगी।
कुंभ मेले के ऑडिट के लिए नए पद
भविष्य में होने वाले कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए दो नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें एक वरिष्ठ लेखाधिकारी और एक अधिशासी अभियंता का पद शामिल है।
वित्त विभाग में पदोन्नति नियमों में संशोधन
वित्त विभाग में लेखाकार और अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी। साथ ही विभाग में ऑडिट प्रकोष्ठ के गठन का निर्णय लिया गया है। इसे सशक्त बनाने के लिए दो पदों में परिवर्तन और दो नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिली है।
विदेश रोजगार प्रकोष्ठ होगा मजबूत
विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के प्रभावी संचालन के लिए सहसपुर में सात नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन भी किया जाएगा।
बापूग्राम, बिन्दुखत्ता और बग्गा 54 भूमि मामले पर समिति
कैबिनेट में बापूग्राम, बिन्दुखत्ता और बग्गा 54 से जुड़े भूमि अधिकारों का मामला भी रखा गया। इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति भूमि अधिकारों के समाधान का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी।
भूमि हस्तांतरण और संस्थानों को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने नन्ही परी संस्थान, पिथौरागढ़ को तीन हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित किए जाने का भी निर्णय लिया गया।
मदरसा बोर्ड की बजट मद होगी समाप्त
कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेते हुए वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की अलग मद समाप्त करने को मंजूरी दी। यह निर्णय राज्य के बजटीय पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत लिया गया है।
