देहरादून। राज्य लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों और राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्या पदों पर होने वाली विभागीय भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इस निर्णय के साथ 8 फरवरी 2026 को प्रस्तावित प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा भी निरस्त कर दी गई है।
सूत्रों के अनुसार, शिक्षा सचिव ने 30 अक्तूबर को आयोग को पत्र भेजकर शासन की ओर से भर्ती के लिए भेजे गए अधियाचन को वापस लेने का अनुरोध किया था। इसी अनुरोध पर संज्ञान लेते हुए राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव आलोक पांडेय ने परीक्षा रद्द करने का पत्र शिक्षा सचिव को भेजा है।
प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में कुल 1385 प्रधानाचार्य पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1184 पद रिक्त हैं। सरकार ने इन पदों को भरने के लिए 50 प्रतिशत पदों पर सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराने का निर्णय लिया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।
उधर, राजकीय शिक्षक संघ ने भी सरकार से लंबित मांगों पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर बताया कि संगठन ने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री आवास कूच कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 9 अक्तूबर को हुई वार्ता के क्रम में प्रस्तुत 34 सूत्रीय मांगपत्र पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन दोबारा आंदोलन की राह अपनाएगा।
