देहरादून। केंद्र सरकार ने विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को ₹249.56 करोड़ की दूसरी किस्त जारी कर दी है। यह राशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई है। इस वित्तीय सहायता से राज्य में चल रही और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है।
इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, जनोपयोगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह सहयोग राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक अहम कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र और राज्य के समन्वय से प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्राप्त धनराशि का उपयोग सड़क, पुल, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना, पेयजल, ऊर्जा समेत अन्य पूंजीगत विकास परियोजनाओं में पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण किया जाएगा और उनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की देरी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बल मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को कुल ₹847.49 करोड़ की सहायता ऋण स्वरूप प्रदान की जा चुकी है। इस वित्तीय सहयोग से राज्य में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और परियोजनाओं को नई गति मिली है, जिससे उत्तराखंड के संतुलित, समावेशी और सतत विकास को मजबूती मिल रही है।
