देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। इसमें आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, सचिवालय सेवा, न्यायिक सेवा, वित्त सेवा से लेकर आउटसोर्सिंग कर्मियों तक सभी शामिल होंगे। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।
बता दें कि सचिवालय में बायोमीट्रिक हाजिरी व्यवस्था मई 2017 में लागू की गई थी, लेकिन समय के साथ इसका पालन ढीला पड़ता गया। अब एक बार फिर इसे सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एक मई से सभी कर्मचारियों को निर्धारित समयावधि में रोजाना बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में सचिवालय में समय पर उपस्थिति न होने की कई शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। मुख्य सचिव ने यह भी संकेत दिए हैं कि अनुपस्थित या देर से आने वाले कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का मानना है कि यह व्यवस्था कार्यालयीन अनुशासन बनाए रखने और कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक होगी।
