देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इस सप्ताह पंचायतों की मतदाता सूची ऑनलाइन जारी करेगा। आयोग के सचिव राहुल गोयल ने बताया कि इस संबंध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें पूरी प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लिया गया। आगामी दो से तीन दिन में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर मतदाता सूची उपलब्ध करा दी जाएगी।
पहली बार हर पंचायत तक मतदाता सूची पहुंचाकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया था, ताकि वे अपने नाम जांच सकें। इसके अलावा, प्रदेशभर में मतदाता सूची संशोधन के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया। अब आयोग ने मतदाता सूची को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिससे ग्रामीणों को अपने मताधिकार की पुष्टि करने में सुविधा होगी।
नौ जिलों में पहुंचे बैलेट पेपर, हरिद्वार में नहीं होंगे चुनाव
आयोग ने नौ जिलों के लिए बैलेट पेपर प्रकाशित कर भेज दिए हैं। हालांकि, हरिद्वार जिले में फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होंगे। शेष तीन जिलों में भी इस दिशा में प्रक्रिया जारी है।
ओबीसी आरक्षण के लिए लाया जाएगा अध्यादेश
पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण लागू करने की दिशा में सरकार एक्ट में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। पंचायती राज विभाग जल्द ही इस संबंध में अध्यादेश लाएगा। इसका प्रस्ताव शासन स्तर पर तैयार किया जा रहा है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। अध्यादेश जारी होने के बाद पंचायतों में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण प्रभावी किया जाएगा।
प्रदेश में पंचायत चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए आयोग लगातार नए कदम उठा रहा है। ऑनलाइन मतदाता सूची और बैलेट पेपर की त्वरित व्यवस्था से मतदाता और प्रत्याशी, दोनों को राहत मिलेगी।