डिजिटल लर्निंग के लिए 200 करोड़, मेडिकल-नर्सिंग कॉलेजों को 160 करोड़; धान-गेहूं खरीद के लिए 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान
गैरसैंण (भराड़ीसैंण)। उत्तराखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा कल्याण, महिला एवं बाल विकास और कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। बजट में जहां आम जनता और राज्य कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 225 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, वहीं डिजिटल शिक्षा, मेडिकल कॉलेजों, खेल सुविधाओं और किसानों से कृषि उपज की खरीद के लिए भी बड़ी धनराशि का प्रावधान किया गया है। सरकार का जोर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर है।
आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के लिए 225 करोड़
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अटल आयुष्मान योजना के तहत 100 करोड़ रुपये और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इन दोनों योजनाओं के लिए कुल 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि गोल्डन कार्ड योजना राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़ी है।
चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को विस्तार देने के लिए पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों सहित नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित कार्यों के लिए लगभग 160 करोड़ रुपये पूंजीगत मद में प्रस्तावित हैं।
डिजिटल शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बढ़ावा
शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के लिए विद्यालयी और उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के मद में 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को नीट, जेईई और क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार के इन प्रस्तावों का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक संसाधनों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
खेल सुविधाओं और युवा प्रतिभाओं पर भी जोर
युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए खेल विश्वविद्यालय के लिए 35 करोड़ रुपये और चंपावत महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। आगामी राष्ट्रीय खेलों से पहले खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविरों के लिए आठ करोड़ रुपये, खिलाड़ियों की छात्रवृत्तियों के लिए लगभग 5.50 करोड़ रुपये और ओपन जिम की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इन व्यवस्थाओं के जरिए खेल सुविधाओं के विस्तार और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया गया है।
महिला-बाल कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी बजट
महिलाओं और बच्चों के पोषण तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए भी अनुपूरक बजट में धनराशि प्रस्तावित की गई है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 और पोषण अभियान के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये रखे गए हैं। भोजन माताओं के मानदेय के लिए 20 करोड़ रुपये और निराश्रित विधवा पेंशन के लिए लगभग 27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा विभिन्न कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के लिए लगभग 93 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए दो करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना के लिए एक करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
किसानों से धान-गेहूं खरीद के लिए 1,100 करोड़
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार ने अन्नपूर्ति योजना के अंतर्गत किसानों से धान और गेहूं की खरीद के लिए 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह अनुपूरक बजट की प्रमुख मदों में शामिल है।
पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (जायका) के लिए 70 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत लगभग 35 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
सहकारिता, किसान पेंशन और वैकल्पिक आजीविका पर ध्यान
किसानों को सहकारिता के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। किसान पेंशन योजना के लिए नौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देने के लिए ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत लगभग 28 करोड़ रुपये और नई मौन पालन नीति के लिए एक करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त गौ सदनों के निर्माण के लिए लगभग नौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को अतिरिक्त संसाधन
अनुपूरक बजट के इन प्रावधानों में स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, खेल, महिला-बाल कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के साथ किसानों की उपज खरीद तथा कृषि आधारित उद्यमों को भी महत्व दिया गया है।
दिव्य कुंभ की तैयारियों के लिए लगभग 290 करोड़, नंदा राजजात यात्रा के लिए भी बजट में प्रावधान
उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की यात्राओं से जुड़ी व्यवस्थाओं के साथ पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया है। आगामी दिव्य कुंभ की व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं हेतु समग्र रूप से लगभग 290 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
